UPI Charges खरंच, हल्ली एक अफवा जोरदार व्हायरल होतेय – “2 हजार किंवा त्याहून जास्त UPI पेमेंटवर सरकार 18% GST लावणार आहे का?” हे वाचल्यावर कोणाचंही कपाळावर आठ्या पडतील! सोशल मीडियावर या गोष्टीवर भरपूर चर्चा रंगलीय.
आता जरा विचार करा – कुठेही गेलं, चहाची टपरी असो की भाजीवालीचं टोकन स्टॉल, अगदी सोनं-चांदीचा व्यवहार असो, मोबाईल काढायचा, QR कोड स्कॅन करायचा आणि झटकन पेमेंट करायचं. बास. ना सुट्टे शोधायचं झंझट, ना पाकिटं फुगवणारी नाणी. सगळं कॅशलेस, सगळं झपाट्यानं. आणि या सगळ्यामागे आहे आपल्या सगळ्यांचा लाडका UPI.
UPI म्हणजे “Unified Payments Interface” – हे आपल्या आर्थिक व्यवहारांचं नवं चेहरं झालंय. इतकं सोपं आणि झपाट्याचं की आजकाल रिक्षावालाही UPI घेतो.
पण आता लोक विचार करतायत – सरकार UPI व्यवहारांवर जीएसटी (GST) लावणार आहे का?
म्हणजे जर 2000 रुपयांहून जास्त रक्कम ट्रान्सफर केली, तर 18% GST भरावा लागेल का? खरं काय आहे यामागे?
सोशल मीडियावरील अफवांचं वास्तव काय?
सुरुवात करूया या चर्चेच्या मूळाशी. काही फॉरवर्डेड मेसेजेस, व्हॉट्सअॅप युनिव्हर्सिटीचे पोस्ट्स, आणि काही व्हायरल व्हिडीओंनी हा दावा केला की, 2000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर 18% GST आकारण्यात येईल.
मग लोक घाबरले. विचार करू लागले – “मग तर आपण भाजी घेतली, आणि 2000च्या वर झाली तर त्यावरही टॅक्स भरावा लागणार का?”
पण… थांबा.
सरकार काय म्हणतं?
PIB (Press Information Bureau) ने यावर स्पष्ट स्पष्टीकरण दिलं आहे की, UPI ट्रांजॅक्शनवर कुठलाही GST आकारला जाणार नाही.
सरकारने असं अजिबात काही जाहीर केलं नाही की 2000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 18 टक्के जीएसटी लावणार आहेत.
म्हणजे ह्या अफवा आहेत. बनावट बातम्या.
PIB फॅक्ट चेकच्या ट्विटर हँडलवरून ही माहिती दिली गेली की, हे फेक न्यूज आहे आणि यावर विश्वास ठेवू नका.
मग या अफवा का पसरतात?
बरं प्रश्न पडतो – मग अशा अफवा का पसरतात?
कारण एकतर लोक भीतीने पटकन मेसेज फॉरवर्ड करतात. दुसरं म्हणजे कोणीतरी clickbait टाईटल देऊन यूट्यूब किंवा सोशल मीडियावर व्यूज मिळवायचं काम करतंय. आणि आपण सगळे त्यात नकळत अडकतो.
जरा आकडेवारीकडे नजर टाकूया
तुम्हाला माहिती आहे का, केवळ मार्च 2025 या एकाच महिन्यात UPI वरून झालेल्या एकूण व्यवहारांची रक्कम होती 24.77 लाख कोटी रुपये!
हो, ऐकून थोडं चक्रावल्यासारखं वाटेल, पण ही खरी माहिती आहे.
या आकड्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की UPI हे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं एक महत्त्वाचं साधन बनलं आहे.
लोकांच्या हातात स्मार्टफोन आहे आणि त्यावर UPI. इतकं सोपं झालंय आता – फक्त स्कॅन करा, पैसे पाठवा, झालं.
जर खरंच टॅक्स लागला असता, तर काय झालं असतं?
चला, थोडा विचार करूया. समजा सरकारने खरंच 2000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर 18% GST लावला असता, तर काय परिणाम झाले असते?
- लोक पुन्हा कॅशकडे वळले असते – कारण टॅक्स टाळण्यासाठी लोक पुन्हा नोटा घेऊन फिरू लागले असते.
- छोट्या व्यवसायिकांना मोठा फटका बसला असता – त्यांच्या UPI पेमेंटमध्ये घट झाली असती.
- डिजिटल इंडिया मिशनला धक्का – सरकार जे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देतंय, त्यालाच हा निर्णय विरोधी गेला असता.
UPI व्यवहारांवर खरं तर कोणते शुल्क लागतात?
सामान्य ग्राहकाकडून UPI ट्रान्झॅक्शनसाठी कोणतंही शुल्क घेतलं जात नाही.
हो, काही विशिष्ट मोठ्या बँक-टू-बँक B2B व्यवहारांवर PSP (Payment Service Provider) शुल्क लागू शकतं, पण त्या गोष्टी अगदी वेगळ्या आहेत आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होत नाही.
निष्कर्ष काय?
तर मंडळी, सध्या तरी UPI व्यवहारांवर कुठलाही 18% GST लागू होणार नाही. हे निव्वळ अफवा आहे.
म्हणून अशा मेसेजेसवर लगेच विश्वास ठेवू नका.
त्याऐवजी PIB Fact Check किंवा अधिकृत सरकारी स्त्रोतांकडून खात्री करूनच काहीही शेअर करा. कारण माहितीच्या युगात अफवांचा संसर्ग टाळणं हे सुद्धा जबाबदारीचं काम आहे.
आता काय करायचं?
- अफवांवर विश्वास ठेवायचा नाही.
- माहितीची खात्री करूनच शेअर करायची.
- डिजिटल व्यवहारांचा आनंद घ्यायचा.
- आणि सगळ्यात महत्त्वाचं – PIB Fact Check फॉलो करायचं!
सध्या सगळीकडे एकच चर्चा सुरू आहे – “2000 रुपयांहून जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर सरकार 18% GST लावणार आहे का?”
हो, हे ऐकून थोडं घाबरायला होतं, कारण आपलं रोजचं जीवन अक्षरशः UPI वरच अवलंबून झालंय. चहा, भाजी, पेट्रोल, ऑनलाईन शॉपिंग – सगळीकडे UPI!
तर, हा कर खरंच येणार आहे की ही फक्त एक अफवा आहे?
खरं काय आहे?
ET Now या प्रतिष्ठित मीडिया हाऊसच्या रिपोर्टनुसार, सरकार अशा एका प्रस्तावाची तपासणी करत आहे – म्हणजे विचाराधीन आहे. पण, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा सरकारने केली नाही.
म्हणजे, काय चाललंय यावर अजून शिक्कामोर्तब झालेलं नाही.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
MIRA Money चे सह-संस्थापक आनंद राठी यांचं स्पष्ट मत आहे की,
“UPI व्यवहारांवर थेट GST लावणं अशक्य आहे. कोणतं शुल्क लागलं तरी ते UPI सेवा देणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्स – जसं Google Pay, PhonePe, Paytm – यांच्यावर लागू होऊ शकतं.”
त्यामुळे सामान्य ग्राहकांवर थेट टॅक्स बसवण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
पण जर खरंच GST लागू झाला, तर काय होईल?
हा विचार सुद्धा डोळ्यांसमोर अंधार आणतोय.
- डिजिटल इंडिया मिशनचा फटका – लोक पुन्हा नोटा आणि नाणी यांच्याकडे वळतील. ‘कॅशलेस’ समाजाचं स्वप्न मागे जाईल.
- छोट्या दुकानदारांना अडचण – सध्या किराणा दुकान, भाजीवाले, अगदी चहावालाही UPI मध्ये पैसे येतात. GST लागल्यास ग्राहक टाळाटाळ करतील आणि व्यवहारात घट होईल.
- फिनटेक कंपन्यांवर ताण – PhonePe, Paytm, BharatPe यांसारख्या कंपन्या मोठ्या अडचणीत येतील. कारण त्यांचा व्यवसायच या पेमेंट प्रोसेसिंगवर आधारित आहे.
- ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत होईल – लोक UPI चा एवढा वापर करतात कारण तो विनामूल्य आणि सोपा आहे. जर त्यावर पैसे लागले, तर लोक वैतागतील.
सध्या परिस्थिती काय आहे?
UPI व्यवहार बँक ते बँक (bank-to-bank) पद्धतीने होतात. सध्या ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेतले जात नाही.
हीच गोष्ट UPI ला प्रचंड लोकप्रिय बनवते. एक क्लिक, एक स्कॅन – आणि पेमेंट डन.
जर सरकारने यावर कर लावला, तर तो थेट व्यवहारावर लागणार नाही, तर एखाद्या सर्व्हिस चार्जच्या माध्यमातून येऊ शकतो.
हे सगळं अजून फक्त चर्चेत आहे
म्हणून, अजून घाबरण्याचं काहीच कारण नाही.
सध्या जी चर्चा सुरू आहे ती केवळ शक्यता आहे.
सरकारकडून याबाबत कोणतंही स्पष्ट विधान झालेलं नाही. त्यामुळे ‘GST लागणारच’ असं समजून गोंधळून जाऊ नका.
पण भविष्याचा विचार करायला काय हरकत?
समजा उद्या खरंच UPI वर काही शुल्क लागलं, तर काय होईल?
- लोक व्यवहाराचे नवीन मार्ग शोधतील – कदाचित पुन्हा कॅश वापर वाढेल.
- मोठे व्यवहार तुकड्यांमध्ये होऊ लागतील – म्हणजे 2000 च्या ऐवजी 1999 रुपये 5 वेळा!
- डिजिटल व्यवहारांचा गती मंदावेल.
- ग्राहक आणि विक्रेत्यांमध्ये ‘कॅश की UPI’ यावर वाद होईल.
मग आता काय करायचं?
✅ अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही – त्यामुळे फक्त व्हायरल मेसेजेसवर विश्वास ठेवू नका.
✅ अधिकृत बातम्या, PIB Fact Check, RBI किंवा NPCI कडून येणारी माहिती तपासा.
✅ अफवा पसरवणाऱ्यांना थांबवा – आणि योग्य माहिती शेअर करा.
थोडक्यात निष्कर्ष:
🔹 UPI व्यवहारांवर सध्या 18% GST लागू नाही.
🔹 ही सध्या फक्त एक शक्यता आणि चर्चा आहे, अजून निर्णय झालेला नाही.
🔹 जर काही बदल झाला, तर सरकारकडून अधिकृत घोषणा होईल.