ration card news : राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत शिधापत्रिकांची पडताळणी मोहीम सध्या सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत अंत्योदय, केशरी आणि शुभ्र शिधापत्रिकांची तपासणी केली जाणार आहे. ही मोहीम १ एप्रिलपासून ३१ मेपर्यंत चालणार आहे.
शिधापत्रिकाधारकांनी आपला रहिवास सिद्ध करणारा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. जर कोणी १५ दिवसांच्या आत रहिवासाचा पुरावा सादर करू शकले नाही, तर अशा शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार असल्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
या तपासणी मोहिमेत एकाच पत्त्यावर एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका असू नयेत आणि कोणत्याही विदेशी नागरिकाला शिधापत्रिका मिळू नये, याची काटेकोरपणे खबरदारी घेण्याचे आदेश जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शिधापत्रिकांवरील धान्याचे प्रमाण केंद्र सरकारकडून ठरवण्यात येते. त्यामुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी, सध्या लाभ घेत असलेल्या अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी करण्यात येणार आहे.
या अनुषंगाने, १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत संपूर्ण राज्यात अपात्र लाभार्थ्यांची शोध मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी रास्त दर दुकानदारांकडून अर्ज उपलब्ध करून दिले जातील. अर्जासोबत शिधापत्रिकाधारकांना हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.
अर्जासोबत रहिवासाचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य असून, त्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांनी खालीलपैकी कोणताही एक दस्तऐवज द्यावा लागेल –
भाडेकरारनाम्याची पावती, मालकी हक्काचा पुरावा, गॅस कनेक्शनची पावती, बँक पासबुक, विजेचे बिल, मोबाईल किंवा लँडलाइन फोन बिल, वाहन परवाना, कार्यालयीन ओळखपत्र, इतर ओळखपत्रे, मतदार ओळखपत्र किंवा आधार कार्ड.
अर्जाची तपासणी अधिकाऱ्यांकडून कशी होणार:
- दर दुकानदारांनी शिधापत्रिकाधारकांकडून भरलेले अर्ज संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात सादर करायचे आहेत.
- क्षेत्रीय अधिकारी हे अर्ज तपासून, रहिवासाचा पुरावा सादर केलेल्या लाभार्थ्यांची वेगळी यादी आणि न सादर केलेल्यांची स्वतंत्र यादी तयार करतील.
- ज्या लाभार्थ्यांनी पुरावा दिला नाही, त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. या कालावधीत पुरावा सादर न केल्यास त्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
- पडताळणीच्या वेळी एकाच कुटुंबासाठी एकाच पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका असू नयेत, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे.
- काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये दोन वेगळ्या शिधापत्रिका आवश्यक असल्यास, त्याचा निर्णय तहसीलदार किंवा समकक्ष अधिकाऱ्याच्या खात्रीशीर तपासणीनंतरच घेतला जाईल.
- कोणत्याही विदेशी नागरिकाला शिधापत्रिका देण्यात येणार नाही, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना काटेकोर दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.