PM-Kisan Yojana आगामी 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची जोरदार तयारी सुरू झाली असून, शेतकऱ्यांसाठी या वेळचा अर्थसंकल्प खास ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यंदा शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना दिशा देणारे निर्णय घेऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) योजनेच्या निधीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात मोठं गिफ्ट?
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकरी संघटना, कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी संघटनांच्या नेत्यांशी सखोल चर्चा केली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या समस्या, अपेक्षा, आणि योजनेसंबंधी सूचना समजून घेतल्या गेल्या. या चर्चेमुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विशेषतः प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेचा विचार केल्यास, सध्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी मिळणारी 6000 रुपयांची रक्कम दुप्पट होऊन 12,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे.
हे पण वाचा : Farmer ID Registration : आत्ता सरकार कडून शेतकऱ्यांना मिळणार फार्मर आयडी कार्ड जाणून घ्या काय असणार कार्ड चे फायदे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अर्थमंत्र्यांच्या बैठका
सीतारामन यांनी नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणि कृषी विकासाला चालना देण्यावर भर दिला. तब्बल 2 तास चाललेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या, अडचणी आणि उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड यांनी कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीचे महत्त्व अधोरेखित करताना, उत्पादकता वाढवण्यासाठी धोरणात्मक पावलं उचलण्याची गरज व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजांना प्राधान्य देत त्यांच्यासाठी आणखी फायदेशीर उपाय शोधले जात आहेत.
महत्त्वाच्या मागण्या: शेतकरी संघटनांची भूमिका
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी आपल्या मागण्या ठळकपणे मांडल्या आहेत. यामध्ये काही महत्त्वाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
- पंतप्रधान किसान सन्मान निधी दुप्पट करणे:
- सध्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या 6000 रुपयांच्या वार्षिक रकमेचा निधी 12,000 रुपयांवर नेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) सर्वांसाठी उपलब्ध करणे:
- विशेषतः लहान शेतकऱ्यांना शून्य प्रिमियमवर पीक विम्याची सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे.
- कर्ज व्याजदर कमी करणे:
- शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरचा व्याजदर फक्त 1% पर्यंत कमी करण्याची मागणी झाली आहे.
- कृषी उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करणे:
- शेतीसाठी लागणाऱ्या खते, बी-बियाणे, औषधे आणि यंत्रसामग्रीवर जीएसटी पूर्णतः माफ करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
- राष्ट्रीय कृषी गुंतवणूक धोरण:
- कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी दरवर्षी 1000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणारे 8 वर्षांचे विशेष धोरण आखण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये हरभरा, सोयाबीन आणि मोहरी यांसारख्या विशेष पिकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची मागणी झाली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना जास्त फायदा मिळू शकेल.
शेतकऱ्यांसाठी काय असेल मोठा बदल?
शेतकऱ्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दोन मोठ्या अपेक्षा आहेत:
- पीएम किसान योजनेच्या निधीचे दुपटीने वाढीचे स्वप्न साकार होईल का?
- कृषी कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय येईल का?
याशिवाय, शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मागण्या जर मान्य झाल्या, तर कृषी क्षेत्राला चालना मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचं उत्पन्नही वाढू शकतं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात जाहीर होणाऱ्या धोरणांचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
आगामी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता होण्याची शक्यता दिसून येते. निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेल्या बैठका आणि त्यामधून मिळालेले प्रस्ताव विचारात घेतले, तर पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना आणखी प्रभावी होईल. 12,000 रुपयांच्या प्रस्तावाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
तसेच, पीक विमा योजना, कृषी उपकरणांवरील कर सवलती, आणि कर्जावरील कमी व्याजदर यांसारख्या उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांना स्थिरता आणि आर्थिक मदत मिळेल. शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प खरंच ‘गिफ्ट’ ठरेल का? याची उत्सुकता अखेरच्या घोषणेपर्यंत कायम राहील!
PM-Kisan Yojana: Excitement Builds Around 2025 Union Budget; Major Benefits Likely for Farmers
As preparations for the upcoming Union Budget of 2025 gain momentum, there is growing anticipation that this year’s budget could hold something special for farmers. Finance Minister Nirmala Sitharaman is rumored to be considering decisions that align with the expectations of the agricultural community. In particular, speculation is rife that there may be an increase in the allocation for the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) scheme.
Centric Announcements in Union Budget 2025
| Proposed Initiative | Current Situation | Proposed Changes | Impact on Farmers |
|---|---|---|---|
| Doubling PM-Kisan Allocation | ₹6,000/year | ₹12,000/year | Increased financial aid for small and marginal farmers. |
| Expansion of PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) | Premium payable by farmers | Zero-premium crop insurance for all farmers | Risk mitigation for crop losses. |
| Reduced Interest Rates on Agricultural Loans | 7%-12% interest | 1% interest on loans | Easier access to affordable credit. |
| Lower GST on Agricultural Inputs | GST applicable on fertilizers, seeds, pesticides | GST waiver or reduction to zero | Lower input costs for farming. |
| National Agricultural Investment Policy | No specific investment policy | ₹1,000 crore annual fund for key crops | Boosts income for growers of crops like chickpeas, soybeans, and mustard. |
A Big Gift for Farmers in the Budget?
The Union Budget will be presented on February 1, 2025. Ahead of this, Finance Minister Nirmala Sitharaman has held extensive discussions with farmer organizations, agricultural economists, and leaders of agricultural unions. These meetings were focused on understanding the challenges, aspirations, and suggestions of farmers. As a result of these discussions, there is a strong possibility that significant announcements may be made for the benefit of farmers.
Specifically, there is talk of increasing the annual amount provided under the PM-Kisan scheme, which currently stands at ₹6,000. The proposed amount could double to ₹12,000 per year.
Read Also: Farmer ID Registration: Learn about the new Farmer ID card and its benefits.
Finance Minister’s Meetings Focused on Farmer Welfare
In a recent meeting, Finance Minister Sitharaman emphasized improving farmers’ living standards and accelerating agricultural growth. The discussion, which lasted two hours, covered various challenges faced by farmers and potential solutions.
Ajay Veer Jakhar, Chairman of Bharat Krishak Samaj, highlighted the importance of investment in the agricultural sector and stressed the need for strategic measures to boost productivity. Prioritizing farmers’ financial needs, more beneficial initiatives are reportedly being considered.
Key Demands of Farmer Organizations
In the lead-up to the budget, farmer organizations have strongly voiced their demands, which include the following:
- Doubling the PM-Kisan Allocation:
Farmers are demanding an increase in the current annual amount of ₹6,000 to ₹12,000. - Expanding the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY):
There is a proposal to make crop insurance available to all farmers, particularly smallholders, at zero premium. - Reducing Interest Rates on Loans:
Farmers are requesting that the interest rate on agricultural loans be reduced to just 1%. - Lowering GST on Agricultural Inputs:
Suggestions include a complete GST waiver on fertilizers, seeds, pesticides, and farming equipment. - National Agricultural Investment Policy:
A special eight-year policy is being proposed, with an annual investment of ₹1,000 crore focused on crops like chickpeas, soybeans, and mustard, aiming to maximize farmers’ income.
What Could Change for Farmers?
Farmers have two major expectations from this year’s budget:
- Will the dream of doubling the PM-Kisan allocation become a reality?
- Will there be a decision to reduce the interest rates on agricultural loans?
If these demands, along with others proposed by farmer organizations, are accepted, the agricultural sector could receive a significant boost. This could lead to increased income for farmers. Against this backdrop, the policies announced in the budget are expected to greatly benefit farmers.
Anticipation Builds
There is a strong likelihood that the upcoming budget will meet the expectations of farmers. If the proposals gathered during Finance Minister Sitharaman’s meetings are implemented, the PM-Kisan scheme could become even more impactful. The proposed increase to ₹12,000 would be a huge relief for farmers.
Additionally, initiatives like the crop insurance scheme, tax exemptions on farming equipment, and reduced loan interest rates could provide stability and financial support to farmers. Will this year’s budget truly be a “gift” for farmers? The excitement will last until the final announcement!