pik vima yojana maharashtra शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! अखेर अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या खरीप हंगाम 2024 च्या पीक विमा भरपाईचा प्रश्न मार्गी लागत असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत 2197.15 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, हा निधी 31 मार्च 2025 पूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बुधवारी विधीमंडळात दिली.
गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी या भरपाईच्या प्रतीक्षेत होते. अत्यवस्थ हवामानामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले होते, परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत होते. राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेला गती देत विमा कंपन्यांना आवश्यक निधी देण्याच्या कामाला अंतिम टप्प्यात आणले आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा दिलासा
राज्यात अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी, गारपीट, आणि प्रतिकूल हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. शेतीच्या उत्पन्नावर संपूर्ण अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही स्थिती अत्यंत गंभीर बनली होती. त्यामुळे नुकसान भरपाईच्या स्वरूपात मिळणारा विमा हा त्यांच्या जगण्याचा आधार ठरणार आहे.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार प्राधान्याने ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचवण्याचे काम करत आहे. यासाठी विमा कंपन्यांना राज्य सरकारचा वाटा देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली असून, आर्थिक मंजुरीबाबत काही विलंब झाला असला, तरी 31 मार्चपर्यंत संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
कोकाटे पुढे म्हणाले,
“वित्त विभागाकडून निधी मंजूर करण्यात थोडा उशीर झाला, मात्र सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. विमा कंपन्यांकडून मिळणारा निधी आणि राज्य सरकारकडून वाटप करण्यात येणारी रक्कम लवकरच एकत्रित करून शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याची गरज नाही.”
विमा वितरणात झालेल्या विलंबावर विरोधक आक्रमक
सरकारने नुकतीच ही घोषणा केली असली, तरी विमा भरपाईसाठी झालेल्या विलंबावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे आमदार राहुल पाटील यांनी सरकारवर कडाडून टीका करताना म्हटले की,
“खरीप हंगाम 2024 च्या पीक विम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना ऑगस्ट महिन्यात मिळायला हवा होता. मात्र, सरकारने वेळेत विमा कंपन्यांना निधी दिला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आजपर्यंत त्यांच्या हक्काच्या रकमेची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. जर सरकारने वेळीच निर्णय घेतला असता, तर शेतकऱ्यांना कर्जाचा भार सहन करावा लागला नसता.”
विरोधकांचा आरोप आहे की, शासनाच्या विलंबामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणाचा सामना करावा लागत आहे. बँकांकडून घेतलेली कर्जे परतफेड करणे कठीण झाले असून, काहींनी तर आर्थिक अडचणींमुळे शेतीच्या जोडधंद्यांकडे वळण्याचा विचार केला आहे.
बँकांची भूमिकाही संशयास्पद?
विमा वितरणात होणाऱ्या विलंबाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजेश विटेकर यांनीही नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी विमा कंपन्या आणि बँकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले,
“विमा कंपन्या मंजूर झालेला निधी वेळेत शेतकऱ्यांना देत नाहीत. बँकांकडून या रकमेवर व्याज घेतले जाते, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाहीत. याबाबत सरकारने सखोल चौकशी करावी आणि संबंधित बँकांना जबाबदार धरावे.”
शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई मिळणे हा त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. परंतु, जर विमा कंपन्या आणि बँका या प्रक्रियेत दिरंगाई करत असतील, तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे मत अनेक नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.
शेतकऱ्यांनी कशाची तयारी करावी?
सरकारने 31 मार्चपर्यंत संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची ग्वाही दिली असली, तरी शेतकऱ्यांनी काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
- बँक खात्याची माहिती अपडेट ठेवा – अनेकदा बँक खात्याशी संबंधित तांत्रिक अडचणींमुळे रक्कम जमा होण्यास विलंब होतो. त्यामुळे खात्याची स्थिती तपासून घ्या.
- विमा पॉलिसी क्रमांक आणि अर्जाची स्थिती तपासा – शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पीक विमा पॉलिसीचा क्रमांक आणि अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, याची खात्री करावी.
- बँकेत जाऊन खात्री करा – विमा रक्कम जमा झाली आहे का, यासाठी 31 मार्चनंतर बँकेत चौकशी करा.
- कोणत्याही विलंबाबाबत तक्रार नोंदवा – जर रक्कम खात्यात जमा झाली नाही, तर कृषी विभाग किंवा विमा कंपनीशी संपर्क साधा.
सरकारकडून लवकरच निर्णयाची अंमलबजावणी
पीक विमा योजनेतून मिळणारी नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार असते. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जे घेतलेली आहेत, शेतीच्या नव्या हंगामाची तयारी सुरू आहे, त्यामुळे ही मदत वेळेत मिळणे गरजेचे आहे.
राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना निधी देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणली असून, लवकरच संपूर्ण रक्कम बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणी काही प्रमाणात सुटतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा संदेश
राज्य शासन, विमा कंपन्या आणि बँका यांच्यातील समन्वयामुळे अखेर शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळणार आहे. मात्र, भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी सरकारने वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा रक्कम मिळावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.
शेवटी, शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे!
31 मार्चच्या आत विमा रक्कम खात्यात जमा होणार असल्याने, आता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या आश्वासनानुसार वेळेत रक्कम मिळते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.