Fake Ration Cardभारतातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जर तुम्ही रेशन कार्ड धारक असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने ५.८ कोटी बनावट रेशन कार्ड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटायझेशन आणि ई-केवायसीद्वारे ही प्रक्रिया पार पाडली जात आहे.
Fake Ration Card रद्द करण्यामागचे कारण
देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (PDS) अनियमितता दूर करण्यासाठी आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी मंत्रालयाने आधार व ई-केवायसीच्या साहाय्याने रेशन कार्डांची पडताळणी केली. या पडताळणीत अनेक बनावट आणि निष्क्रिय कार्ड आढळून आले. यामुळे ५.८ कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या.
यामध्ये आधार जोडणी आणि बायोमेट्रिक पडताळणी या प्रणालीचा उपयोग करून ९८.७ टक्के लाभार्थ्यांची ओळख सत्यापित करण्यात आली. तसेच, सुमारे ९९.८ टक्के लोकांचे रेशन कार्ड आधारशी लिंक करण्यात आले आहे.Fake Ration Card
‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ योजना: लाभार्थ्यांसाठी नवा बदल
‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेमुळे रेशन कार्डधारकांना देशभरात कुठेही शिधा घेता येतो. यामुळे स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी, आणि विविध राज्यांत राहणाऱ्या लोकांना मोठा फायदा झाला आहे.
हे पण वाचा:माऊलीला सलाम!पतीच्या अंत्यसंस्कार आधी पार पाडला मतदानाचा हक्क Family votes in Maharashtra Assembly election despite a personal loss.
५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणांची बसवणूक
देशभरातील रास्त भाव दुकानांमध्ये ५.३३ लाख ई-पीओएस (Electronic Point of Sale) उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. याद्वारे रेशन वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे. या उपकरणांद्वारे बायोमेट्रिक पडताळणी करून योग्य व्यक्तीला धान्य दिले जात आहे. मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, सुमारे ९८% धान्य वितरण आधार पडताळणीद्वारे करण्यात आले आहे.
६४% लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण
ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे आतापर्यंत ६४ टक्के लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे, तर उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी रेशन दुकांनांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे बनावट नोंदी दूर होत असून खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य पोहोचत आहे.Fake Ration Card
रेशन कार्ड रद्द झाल्यास काय कराल?
जर तुमचं रेशन कार्ड आधारशी लिंक नसेल किंवा तुम्ही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसेल, तर तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करा. तुमचं रेशन कार्ड रद्द होऊ नये यासाठी तुमचं आधार कार्ड आणि संबंधित कागदपत्रांसह नजीकच्या रेशन दुकानात जा.
डिजिटायझेशनमुळे काय फायदे?
डिजिटायझेशन आणि ई-केवायसीमुळे सरकारने अन्न सुरक्षा उपक्रम अधिक प्रभावी बनवले आहेत. या प्रक्रियेच्या मदतीने खालील फायदे मिळाले आहेत:
- बनावट कार्ड रद्द: ५.८ कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द झाल्याने अनावश्यक खर्च कमी झाला आहे.
- योग्य लाभार्थ्यांना शिधा वाटप: खऱ्या लाभार्थ्यांना शिधा वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात मिळत आहे.
- काळाबाजार रोखला: बनावट नोंदी आणि काळाबाजार थांबवण्यात यश मिळाले आहे.
- पोर्टेबिलिटी: लाभार्थ्यांना देशभरात कुठेही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
सरकारचा पुढील प्लान
सरकारच्या नियोजनानुसार उर्वरित लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण करून PDS प्रणालीला शंभर टक्के पारदर्शक आणि बनावटमुक्त बनवले जाणार आहे.Fake Ration Card
तुमचं रेशन कार्ड सुरक्षित आहे का?
जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमचं रेशन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता आहे, तर लगेच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा. या प्रक्रियेसाठी तुम्हाला आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, आणि बायोमेट्रिक पडताळणीची आवश्यकता असेल.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारने रेशन वितरण व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल केले आहेत. डिजिटायझेशन, आधार पडताळणी, आणि ई-केवायसीसारख्या प्रणालीमुळे बनावट रेशन कार्ड रद्द होत असून खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत शिधा पोहोचत आहे. ‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ योजनेमुळे देशभरात रेशन मिळवणे सोपे झाले आहे. जर तुमचं रेशन कार्ड सुरक्षित ठेवायचं असेल, तर त्वरित ई-केवायसी पूर्ण करा आणि सरकारी योजनांचा लाभ घ्या.
Fake Ration Card
To make India’s Public Distribution System (PDS) more transparent and effective, the central government has made a major decision. If you are a ration cardholder, this news is very important for you. The Ministry of Consumer Affairs, Food, and Public Distribution has decided to cancel 5.8 crore fake ration cards. This process is being implemented through digitization and e-KYC.
Reason for Cancelling Fake Ration Cards
To eliminate irregularities in the Public Distribution System (PDS) and ensure that genuine beneficiaries receive the benefits of government schemes, the ministry has verified ration cards with the help of Aadhaar and e-KYC. During this verification, many fake and inactive cards were found. Consequently, 5.8 crore fake ration cards were canceled.
By using Aadhaar linkage and biometric verification systems, the identities of 98.7% of beneficiaries have been authenticated. Moreover, around 99.8% of ration cards have been linked to Aadhaar.
‘One Nation, One Ration Card’ Scheme: A New Change for Beneficiaries
The ‘One Nation, One Ration Card’ initiative allows ration cardholders to collect their allocated food grains from anywhere in the country. This has greatly benefited migrant workers, students, and people living in different states.
Installation of 5.33 Lakh e-PoS Devices
Across the nation, 5.33 lakh e-PoS (Electronic Point of Sale) devices have been installed in fair price shops. This has made the ration distribution process more transparent. Through these devices, food grains are distributed only after biometric verification to ensure that the rightful person receives them. According to the ministry’s report, approximately 98% of food grain distribution is conducted via Aadhaar verification.
64% Beneficiaries’ e-KYC Process Completed
So far, the e-KYC verification process of 64% of beneficiaries has been completed, while the process is ongoing at ration shops for the remaining beneficiaries. This helps eliminate fake records and ensures that food grains reach genuine beneficiaries.
What to Do If Your Ration Card Is Canceled?
If your ration card is not linked to Aadhaar or if you have not completed the e-KYC process, do so immediately. To prevent your ration card from being canceled, visit your nearest ration shop with your Aadhaar card and the required documents.
Benefits of Digitization
Thanks to digitization and e-KYC, the government has made food security initiatives more effective. This process has resulted in the following benefits:
- Cancellation of Fake Cards: The cancellation of 5.8 crore fake ration cards has reduced unnecessary expenses.
- Timely Distribution to Genuine Beneficiaries: Food grains are now being distributed to genuine beneficiaries on time and in the correct quantity.
- Prevention of Black Market Activities: Fake records and black-market activities have been curbed successfully.
- Portability: Beneficiaries can now access their food grain quota from any location in the country.
Government’s Next Plan
As per the government’s plans, verification of the remaining beneficiaries will be completed to make the PDS system 100% transparent and free of fraud.
Is Your Ration Card Safe?
If you suspect that your ration card might be canceled, complete the e-KYC process immediately. For this, you will need your Aadhaar card, mobile number, and biometric verification.
Conclusion
The central government has implemented significant changes in the ration distribution system. Through systems like digitization, Aadhaar verification, and e-KYC, fake ration cards are being canceled, and genuine beneficiaries are receiving their rightful food grains. The ‘One Nation, One Ration Card’ scheme has made it easier for people across the country to access their rations. To keep your ration card secure, promptly complete the e-KYC process and take advantage of government schemes.